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वॉशिंगटन/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 14-पॉइंट शांति समझौता (ड्राफ्ट एग्रीमेंट) इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरानी मीडिया में सामने आए मसौदे के अनुसार यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव और हालिया संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि समझौते के सभी बिंदुओं की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और अंतिम हस्ताक्षर भी शेष हैं। (The Economic Times)
मसौदे में युद्धविराम, होरमुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना, ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों की रिहाई और परमाणु कार्यक्रम पर आगे की वार्ताओं का रोडमैप शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 60 दिनों की वार्ता अवधि प्रस्तावित है, जिसके दौरान दोनों पक्ष स्थायी समझौते की दिशा में काम करेंगे। (Reuters)
ड्राफ्ट समझौते के प्रमुख बिंदु:
- तत्काल और व्यापक युद्धविराम।
- होरमुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलना।
- क्षेत्रीय सैन्य तनाव कम करने के प्रयास।
- ईरान की कुछ फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना।
- आर्थिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत।
- परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता की शुरुआत।
- समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- क्षेत्रीय संघर्षों को कम करने के लिए सहयोग बढ़ाना।
हालांकि ईरान के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने इसे ईरान के हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध किया है, जबकि सरकार समर्थक पक्ष इसे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक राहत की दिशा में बड़ा अवसर मान रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो इससे मध्य-पूर्व में तनाव कम होने, वैश्विक तेल बाजार को स्थिरता मिलने और अमेरिका-ईरान संबंधों में नई शुरुआत का रास्ता खुल सकता है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों की सीमा और सुरक्षा गारंटी जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी अंतिम सहमति बनना बाकी है।
नोट: यह 14-पॉइंट समझौता फिलहाल एक मसौदा (Draft Agreement) है। इसकी कई शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अंतिम समझौते में बदलाव संभव हैं।
